बेंगलुरु , मार्च 05 -- कर्नाटक में अनुसूचित जाति आंतरिक आरक्षण ढ़ांचे के अंदर खानाबदोश समुदायों के लिए अलग से एक फीसदी कोटा देने की मांग पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जायेगी।
राज्य के गृहमंत्री जी परमेश्वर ने गुरुवार को कहा कि सरकार पहले ही अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक आरक्षण देने के लिए सहमत हो गई है लेकिन अलग-अलग समुदायों के बीच कोटा बांटने के सवाल पर कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने कहा, "पहले अनुसूचित जाति समुदाय के लिए 17 फीसदी आंतरिक आरक्षण देने का फैसला किया गया था। अब खानाबदोश समुदायों (अलेमारिस) के लिए हालांकि अलग से एक फीसदी देने की मांग है।"उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ बांटने के लिए इस्तेमाल होने वाली नामावली प्रणाली को लेकर भी सवाल उठे हैं। इस बात की चिंता जतायी गयी है कि नामावली तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान एक कोटि को अधिक हिस्सा मिल सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पहले ही आंतरिक आरक्षण देने के लिए मान गई है।
उन्होंने बताया कि आरक्षण के बंटवारे में भ्रम को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। चिंता जतायी गयी है कि नामावली तैयार करने के दौरान किसी एक खास कोटि को आरक्षण का अधिक हिस्सा मिल सकता है। इस मामले पर कैबिनेट की बैठक में फिर से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण सीमा से जुड़े कानूनी पहलू भी चल रही चर्चा का हिस्सा हैं।
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