देहरादून , मार्च 12 -- उत्तराखंड में देहरादून कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपरणा सभागार में गुरुवार को जिलाधिकारी सविन बंसल ने जिले में एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने के संबंध में तेल कंपनियों के पदाधिकारियों और गैस एजेंसी के संचालकों के साथ बैठक आयोजित की।
इस बैठक में जनपद में घरेलू और व्यावसायिक गैस आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब जिला पूर्ति अधिकारी प्रतिदिन आपदा कंट्रोल रूम में तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों समेत प्रतिदिन 1 घंटे बैठकर वितरण, स्टॉक बैकलॉग की सूचना और एलपीजी गैस संबंधी प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करेंगे।
एलपीजी गैस अवैध संग्रहण और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए अब सीधी जेल होगी, और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 व बीएनएस के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी । इसके अलावा देहरादून में 72 की 72 गैस एजेंसियों के गोदामों की लोकेशन प्रशासन के रडार पर रहेगी।
इसके अलावा देहरादून के जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में सीओ पूर्ति निरीक्षकों के साथ गैस एजेंसियों पर छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं।
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