हैदराबाद , फरवरी 13 -- तेलंगाना सरकार ने 223 पंचायत सचिवों की नियुक्ति को मंज़ूरी दे दी है, जो पूर्ववर्ती सरकार के आदेश पर पिछले दो सालों से अंतर जिला प्रतिनियुक्ति पर दूर-दराज के इलाकों में काम कर रहे थे।
पंचायत राज और ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य सचिव एन. श्रीधर ने इस बारे में आदेश जारी किए। यह फ़ैसला पिछली सरकार के आदेश 317 से प्रभावित कर्मचारियों की मुश्किलों को दूर करने के लिए लिया गया है।
पंचायत राज मंत्री दानसारी अनसूया सीतक्का ने इस फ़ैसले को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई। पंचायत सचिव को हो रही मुश्किलों को देखते हुए मंत्री ने पंचायत सचिव एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की और उनकी शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। इसके बाद, उन्होंने अधिकारियों को समाधान प्रक्रिया में तेज़ी लाने के साफ़ निर्देश दिए।
सरकार ने सरकारी आदेश 317 से हुए नुकसान को ठीक करने के लिए बनी कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों के मुताबिक जीओ नंबर 190 जारी किया। पंचायत राज विभाग इस फैसले के मुताबिक अंतर जिला डेपुटेशन प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विभाग बन गया, जिसमें खाली जगहों और प्रशासनिक ज़रूरतों के आधार पर अनुमति दी गई।
सुश्री सीतक्का ने इस मौके पर बोलते हुए कहा कि जन सरकार का मकसद गांव स्तर के प्रशासन को मजबूत करना और कर्मचारियों को न्याय दिलाना है। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शिता और निष्पक्षता के लिए प्रतिबद्व है तथा पिछली सरकार के फैसलों से हुए अन्याय को ठीक करने के लिए सुधार के कदम उठा रही है।
इस फैसले से पंचायत सचिव को काफी राहत मिलने की उम्मीद है, और ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू करने में सुधार होने की संभावना है। सरकार ने दोहराया कि पंचायत राज विभाग मंत्री सीतक्का के नेतृत्व में कर्मचारियों की भलाई और ग्रामीण प्रशासन को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्व है।
इस बीच, राज्य-स्तरीय पंचायत सचिव यूनियनों ने इस फैसले का स्वागत किया और तेलंगाना सरकार और मंत्री सीतक्का का उनके लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए शुक्रिया अदा किया।
यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा कि इस कदम से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है जो अपने परिवार से दूर काम कर रहे थे और उन्होंने मंत्री और विभाग के अधिकारियों को उनकी समस्याओं को समझने और उनके साथ न्याय करने के लिए धन्यवाद दिया।
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