भोपाल , नवम्बर 18 -- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में किसानों, बच्चों, वैज्ञानिकों एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना में संशोधन को स्वीकृति दी गई। अब अस्थायी विद्युत कनेक्शनधारी कृषकों को स्वीकृत क्षमता से एक स्तर अधिक क्षमता का सोलर पंप प्रदाय किया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में 7.5 एचपी तक के सोलर पंप हेतु कृषक अंश 10 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, शेष 90 प्रतिशत राशि शासन द्वारा वहन की जाएगी।
मंत्रि-परिषद ने मिशन वात्सल्य योजना अंतर्गत गैर संस्थागत सेवा योजनाओं को आगामी पांच वर्षों तक संचालित करने की स्वीकृति दी। योजना के तहत पात्र बच्चों को Rs.4000 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना से प्रदेश के 33,346 बच्चों को लाभ मिलेगा। योजना पर Rs.1022.40 करोड़ का व्यय अनुमानित है। प्रदेश के 13 जिलों में आयुष चिकित्सालयों के संचालन हेतु 373 नवीन पदों एवं 806 ऑन कॉल मानव संसाधन सेवाओं को स्वीकृति दी गई। इससे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों की भर्ती हेतु सेवा शर्तें एवं नियम 2025 को अनुमोदन प्रदान किया गया। परिषद में वैज्ञानिक संवर्ग के केडर का उन्नयन किया जाएगा तथा पूर्व में भर्ती पर लगी रोक हटाई गई।
मंत्रि-परिषद ने मेडिको लीगल संस्थान के अधिकारियों को सातवें वेतनमान का वास्तविक लाभ 1 जनवरी 2016 से प्रदान करने की स्वीकृति दी। इससे Rs.93 लाख का वित्तीय भार आएगा। सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड योजना में संशोधन करते हुए आयुक्त, संस्थागत वित्त को राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति का सदस्य सचिव नामित किया गया तथा योजना का बजट प्रावधान वित्त विभाग के अधीन किया गया। नवगठित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, आगर-मालवा के लिए 9 नवीन पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। बैठक का शुभारंभ वंदे मातरम् गायन से हुआ।
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