रांची,110दिसंबर(वार्ता)झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें और अंतिम दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जमकर बहस हुआ।
सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई, जहां कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सवाल उठाए गए और गरमागरम बहस देखने को मिली।
प्रश्नकाल शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने रामगढ़ की विधायक ममता देवी और स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बीच कथित नोक-झोंक और "कमीशन" के मामले को जोर-शोर से उठाया। श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि ममता देवी ने यह बात सार्वजनिक रूप से कही कि कमीशन देने के बावजूद काम नहीं हो रहा है। उन्होंने इससे संबंधित एक ऑडियो सीडी सदन के सामने रखी और इसकी फोरेंसिक जाँच कराने की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके।
इस आरोप पर, संसदीय कार्य मंत्री और कांग्रेस विधायक राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि यह कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और पार्टी के वरिष्ठ नेता इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं।
श्री मरांडी ने बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया, जिसके कारण छात्रों को हो रही परेशानियों को उजागर किया। उन्होंने राज्य सरकार से इस मामले की तुरंत जांच कराने की मांग की। इसके अतिरिक्त, उन्होंने धान खरीद में लगातार हो रही गड़बड़ियों को लेकर सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया।
श्री मरांडी ने कहा कि बार बार सत्तापक्ष की ओर से सुझाव आते है कि केंद्र से जुड़े मामलों में भुगतान के लिए भाजपा के विधायक सहयोग करें। लेकिन पड़ताल में पता चला की छात्रवृत्ति का मामला तो कुछ और ही है। हालांकि इस सुझाव पर विभागीय मंत्री की ओर से सदन में कोई जवाब नहीं आया।नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बच्चों की छात्रवृत्ति से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है। दरअसल, केंद्र से एक गाइडलाइन के आधार पर ग्रांट मिलता है। लेकिन इस मामले में राज्य सरकार ने ही खुद 2022 में पूर्व के गाइडलाइन की जगह नया गाइडलाइन बना लिया है। इसकी वजह से एसटी-एससी, ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है।
कांग्रेस विधायक सुरेश बैठा ने आरोप लगाया कि बिजली के स्मार्ट मीटर से गरीबों को अनियमित और अत्यधिक बिल आ रहे हैं। इस पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आश्वासन दिया कि अगर कहीं भी गड़बड़ी है तो जानकारी देने पर कार्रवाई की जाएगी।
भाजपा विधायक अमित यादव ने 2014-15 में स्वीकृत तिलैया नहर योजना के डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) का काम अब तक पूरा न होने पर सवाल उठाया।
रांची विधायक सीपी सिंह ने राज्य के 25,000 पीडीएस दुकानदारों को लंबे समय से कमीशन का भुगतान न होने का मामला उठाया। इस पर मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार से जुड़ा है और पोर्टल को समझने में देरी के कारण भुगतान रुका है, लेकिन जल्द ही कमीशन दे दिया जाएगा।
सदन में वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय कोयला मंत्री ने बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपये के भुगतान के लिए अधिकारियों की कमेटी बनाकर बात आगे बढ़ाने का आश्वासन दिया था, लेकिन इस दिशा में केंद्र की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।
सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने लघु खनिजों के प्रबंधन और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वित्त लेखा परीक्षा तथा विनियोग लेखा से संबंधित प्रतिवेदन भी सदन के पटल पर रखा।
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