रांची , मार्च 18 -- झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल की कार्यवाही सदन में शांतिपूर्ण ढंग से चली।
प्रश्नकाल के दौरान आउटसोर्सिंग कंपनियों में मैनपावर, राशन डीलरों के कमीशन में बढ़ोतरी और बिजली विभाग में रिक्त पदों को भरने का मुद्दा उठा। बजट सत्र के अंतिम दिन सदन ने वीबी-जी-राम-जी के बदले मनरेगा योजना को ही जारी रखने का संकल्प पारित किया।
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस संकल्प को सदन में पेश किया। इसमें मनरेगा के तहत 100 दिनों के बदले 150 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। विधानसभा में पेश संकल्प में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के बदले वीबी-जी-राम-जी अधिनियम पारित किया है। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेगी। इन दोनों अधिनियमों की समीक्षा में पाया गया कि वीबी-जी-राम-जी में किये गये प्रावधान से रोजगार की गारंटी, मानव दिवसों की सुरक्षा, ग्राम सभा की शक्तियों के अलावा राज्य के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ग्रामीण रोजगार के लिए पहले से लागू मनरेगा राज्य के हित मे हैं। इसलिए वीबी-जी-राम-जी के बदले मनरेगा को ही बनाये रखा जाये।
इससे पहले आज सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा के कुमार उज्ज्वल ने चेक डैम के समुचित रखरखाव और मरम्मत का निर्माण की मांग रखी। वहीं जदयू विधायक सरयू राय ने चंदवा स्थित जगराहा डैम की स्थिति को लेकर सरकार से कई सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि टोरी रेलवे स्टेशन (चंदवा) के पास एक प्राकृतिक भूगर्भ जल स्रोत है, जहां से लगातार स्वच्छ पानी निकलता है और करीब 3 किलोमीटर दूर स्थित जगराहा डैम में जाकर जमा होता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह डैम चंदवा क्षेत्र के लिए जलापूर्ति और मत्स्य पालन दोनों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि कुछ वर्षों में जगराहा डैम प्लास्टिक, गाद, जलकुंभी और कचरे से भरता जा रहा है, जिससे इसकी गहराई कम हो रही है और जलमार्ग संकरा होता जा रहा है। सरयू राय ने कहा कि डैम की सिंचाई क्षमता लगभग 2 हेक्टेयर है और इसके कारण इलाके का भूजल स्तर भी संतुलित रहता है। उन्होंने डैम में पानी लाने वाले नाले की मरम्मत और सफाई की मांग की। प्रभारी मंत्री की ओर से बताया कि यह राजा का निजी तालाब है और सरकार आवश्यक कार्रवाई करेगी।
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