कोलकाता , मार्च 02 -- वरिष्ठ चुनाव उपायुक्त ज्ञानेश भारती ने सोमवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
यह बैठक पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के कार्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी, राज्य के सीईओ और उनके विभाग के शीर्ष अधिकारी, मतदाता सूची के विशेष पर्यवेक्षक और राज्य पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
विभिन्न जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से बैठक में भाग लिया। समीक्षा के दौरान, आयोग ने आगामी चुनावों के सुचारू और पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई स्पष्ट निर्देश जारी किए।
हर मतदान केंद्र पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने रेखांकित किया कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी मतदान केंद्र अंधेरे में नहीं रहना चाहिए।
इसके साथ ही, मतदान प्रक्रिया की वास्तविक समय निगरानी के लिए सभी मतदान केंद्रों पर स्थिर इंटरनेट की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया गया है। आयोग ने सभी मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग को भी अनिवार्य बना दिया है।
जिन क्षेत्रों में वेब कास्टिंग तकनीकी रूप से संभव नहीं है, वहां अधिकारियों को वीडियोग्राफी के वैकल्पिक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए। आयोग के अनुसार, मतदान के दौरान पारदर्शिता और विश्वसनीयता से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए ये उपाय महत्वपूर्ण हैं।
बैठक में सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रमुखता से चर्चा की गयी। गश्त के लिए केंद्रीय बलों द्वारा तैनात सभी वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि उनकी आवाजाही की वास्तविक समय में निगरानी की जा सके।
आयोग ने केंद्रीय बलों की प्रभावी और समय पर तैनाती सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों के बीच घनिष्ठ समन्वय पर भी जोर दिया।
समीक्षा में एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा संवेदनशील और असुरक्षित मतदान केंद्रों की पहचान का था। पिछले चुनावी अनुभवों और स्थानीय स्थितियों के आधार पर, ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान पहले से ही कर ली जाएगी ताकि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जा सके।
आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि वह चुनावों से पहले प्रशासनिक खामियों के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता।
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