पटना , फरवरी 18 -- ग्रामीण कार्य विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर ली है।
गांवों के विकास को रफ्तार देने के लिए विभाग ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल 11,312.18 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया है, जिसमें राज्य की विभिन्न योजनाओं और स्थापना व्यय की राशि शामिल है। विभाग का मुख्य संकल्प राज्य के सभी टोलों, बसावटों और ग्रामों को बारहमासी संपर्कता प्रदान करना तथा पूर्व से निर्मित पुरानी सड़कों का सुदृढ़ीकरण एवं सही तरीके से रखरखाव करना है।
विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण के मामले में अब तक कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। राज्य प्रायोजित और केंद्र प्रायोजित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं, जैसे मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ग्रामीण टोला संपर्क योजना आदि के तहत अब तक पूरे बिहार में कुल 1,19,800.37 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों तथा 2,834 पुलों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण सम्पर्कता को और बेहतर बनाने के लिए वर्तमान में राज्य भर में 7,133 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य तेजी से हो रहा है ।
भविष्य की कार्ययोजनाओं को लेकर विभाग मिशन मोड में है, जिसके तहत राज्य सरकार के 'सात निश्चय-3' के अधीन ग्रामीण पथों को चरणबद्ध तरीके से 5.5 मीटर (इंटरमीडिएट लेन) तक चौड़ा करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के माध्यम से प्रखंड, अनुमंडल और जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली प्रमुख ग्रामीण सड़कों का राष्ट्रीय उच्च पथ (एनएच) और राज्य उच्च पथ (एसएच) तक चौड़ीकरण किया जाएगा। इसके लिए विभाग ने एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित कर सर्वेक्षण कार्य भी पूरा कर लिया है।
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