नयी दिल्ली , फरवरी 01 -- देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और सीमा प्रबंधन को मजबूती देते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में गृह मंत्रालय के लिए 2.55 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जो वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 2.41 लाख करोड़ रुपये से 13 प्रतिशत ज्यादा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए कहा कि इसमें से सबसे अधिक राशि केन्द्रीय पुलिस बलों के लिए 173802.53 करोड़ रुपये आवंटित की गयी है। जनगणना कार्यों के लिए भी 6 हजार करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है।
पुलिस बलों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए 38517.93 करोड़, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के लिए 1422 करोड़, सीमा सुरक्षा बल के लिए 29567 करोड़,भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए 11324 करोड़, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिए 16828 करोड़, दिल्ली पुलिस के लिए 12503 करोड़, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए 9925 करोड़, असम राइफल्स के लिए 8796 करोड़ रुपये आंवटित किये गये हैं।
केन्द्र शासित प्रदेशों में दिल्ली को 1348 करोड़ रुपये, जम्मू कश्मीर को 43290.29 करोड , अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए 6680.94 करोड़ और चंडीगढ के लिए 5720 करोड रुपये का प्रावधान किया गया है।
बजट में 1643 किलोमीटर लंबी भारत-म्यांमार सीमा पर ड्रोन और कैमरों की तैनाती पर विशेष रूप से अधिक ज़ोर दिया गया है।
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