गांधीनगर , जनवरी 22 -- गुजरात में जनवरी 2026 के राज्य स्वागत ऑनलाइन कार्यक्रम में 110 प्रस्तुतियां, जिला स्वागत कार्यक्रम में 1,492 तथा तहसील स्वागत कार्यक्रम में 2,565 सहित कुल 4,057 प्रस्तुतियों पर कार्रवाई की गई।
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनवरी-2026 के राज्य स्वागत में आई प्रस्तुतियों को प्रत्यक्ष रूप से सुनकर सार्वजनिक रास्तों पर किए गए अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण, ड्रेनेज और नालों में किए गए अवैध अतिक्रमण, तथा एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाले मार्गों पर किए गए अतिक्रमण से संबंधित राज्य स्वागत कार्यक्रम की प्रस्तुतियों पर नागरिकोन्मुखी निर्णय लेते हुए समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए।
हर महीने के चौथे गुरुवार को आयोजित 'स्वागत ऑनलाइन' जन शिकायत निवारण कार्यक्रम अंतर्गत जनवरी-2026 के राज्य-स्वागत में राज्य भर से 110 से अधिक प्रस्तुतिकर्ता अपनी प्रस्तुतियों के साथ उपस्थित हुए। इसके अतिरिक्त, जिला स्वागत कार्यक्रम की 1,492 तथा तहसील स्वागत कार्यक्रमकी 2,565 प्रस्तुतियों/प्रश्नों के संदर्भ में भी जिला एवं तहसील स्तर पर समाधान की कार्रवाई की गई।
श्री पटेल के समक्ष इस राज्य स्वागत कार्यक्रम में डभोई तथा बोटाद जिलों के किसानों द्वारा की गई प्रस्तुतियों तथा सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जर्जर मकानों के स्थान पर नए मकानों के निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रश्न की प्रस्तुति पर उन्होंने त्वरित एवं संवेदनशील प्रतिसाद दिया।
मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को स्पष्ट निर्देश दिए कि डभोई नगरपालिका के गटर के पानी के कारण 33 किसानों की लगभग 150 बीघा कृषि योग्य भूमि की फसलों को नुकसान न हो तथा भूमि खराब न हो, इसके लिए तात्कालिक रूप से सायफन बनाने और नगरपालिका का एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) सुचारु रूप से कार्य करे तथा किसानों की इस दीर्घकालीन समस्या का समाधान हो।
उनके समक्ष बोटाद जिले के किसानों ने यह प्रस्तुति रखी कि गांव के तालाब की पाल की ऊंचाई बढ़ाने के परिणामस्वरूप 42 किसानों की लगभग 500 बीघा भूमि डूब में चली जाती है तथा खेतों में आवागमन का मार्ग बंद हो गया है। श्री भूपेंद्र पटेल ने तुरंत किसान हितोन्मुखी निर्णय लेकर इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासनिक तंत्र को निर्देश दिए।
राज्य स्वागत कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के समक्ष किसानों के इन प्रश्नों के अतिरिक्त, सूरत जिले में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के जिन जर्जर मकानों को गिरा दिया गया है, उनके स्थान पर नए मकानों के निर्माण से संबंधित लंबे समय से लंबित प्रस्तुति भी लाभार्थियों द्वारा की गई।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रस्तुतियों के संदर्भ में गुजरात हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों को नए आवासों के निर्माण की प्रक्रिया शीघ्रता से पूर्ण करने के दिशानिर्देश भी दिए।
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