, Feb. 1 -- श्री पटेल ने कहा कि यह बजट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) से लेकर बड़े उद्योगों, सभी के लिए प्रोत्साहक बजट है। उन्होंने यह भी कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और डेटा सेंटर्स जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है, साथ ही एमएसएमई पर भी बल दिया गया है, जिससे सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बड़ा फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उद्योगों के लिए घोषित किये गये प्रोत्साहन भी गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट अप करेंगे तथा टेक्सटाइल सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए घोषित की गयी छह योजनाओं का लाभ भी राज्य के टेक्सटाइल सेक्टर को मिलेगा।
इसके अतिरिक्त, तीन केमिकल पार्क की घोषणा तथा बायोफार्मा इंडस्ट्रीज के लिए की गयी 10 हजार करोड़ रुपये की घोषणा का भी लाभ गुजरात के इन क्षेत्रों के उद्योगों को मिलेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा देश की क्रिटिकल मिनरल की जरूरत में आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम साबित होगी।
श्री पटेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बजट में मुख्य औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के आसपास पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने की घोषणा की है। कई यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों, शोध संस्थानों, कौशल केंद्रों और रिहायशी परिसरों वाले इस सुनियोजित शैक्षणिक जोन से राज्यों के स्किल इकोसिस्टम को बल मिलेगा।
उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जरिए सूरत को पूर्वी भारत के दानकुनी के साथ जोड़ने की घोषणा लॉजिस्टिक्स लागत कम करने की दिशा में एक 'मास्टर स्ट्रोक' साबित होगी। दक्षिण गुजरात के उद्योग जगत के पास अब पूर्वी भारत की ओर व्यापार करने के लिए 'हाई-स्पीड' कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी, जो राज्य के व्यापार और अर्थव्यवस्था को अभूतपूर्व गति देगी। इसके अलावा, 20 नये राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा से देश में जल मार्ग के क्षेत्र मेंभी कनेक्टिविटी और सुदृढ़ होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में खादी, हथकरघा और हस्तकला को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि इसके परिणामस्वरूप स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार से संपर्क स्थापित करने और ब्रांडिंग में मदद मिलेगी। प्रशिक्षण, कौशल विकास, प्रोसेस और उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होगा। इतना ही नहीं, बुनकरों, ग्राम उद्योगों, एक जिला, एक उत्पाद (ओडीओपी) और ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा करदाताओं का सम्मान किया है और उन्हें देश के विकास की प्रेरक शक्ति बताया है। इस बजट में भी करदाताओं के सम्मान का ख्याल रखते हुए ईमानदारी को बढ़ावा देने की दिशा में टैक्स जमा करने में हुई गलती को अपराध नहीं, बल्कि भूल मानते हुए सजा के बदले जुर्माने का प्रावधान किया गया है, यह भी प्रशंसनीय है। उन्होंने कुल मिलाकर सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शीय और जनसामान्य सहित सभी के सर्वग्राही विकास, कल्याण तथा विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए उनके योगदान को और अधिक प्रेरणा देने वाले बजट के लिए प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्तमंत्री का आभार जताया।
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