कोण्डागांव , अप्रैल 28 -- छत्तीसगढ़ के कोण्डागांव जिले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई) जिला परिषद ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के माध्यम से आज महामहिम राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बस्तर संभाग सहित आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के आम नागरिकों से जुड़ी 12 प्रमुख समस्याओं के निराकरण की मांग की गई है।
सीपीआई ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सचिव और रोजगार सहायक की कमी के कारण शासकीय योजनाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में इन पदों पर नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि और अन्य त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की गई है।
ज्ञापन में बस्तर संभाग में उद्योग स्थापना के लिए भूरिया समिति की सिफारिशों को लागू करने, खनन कार्य में स्थानीय समितियों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।
सीपीआई ने वनाधिकार कानून 2008 के तहत पात्र लोगों को अधिकार पत्र प्रदान करने, शासकीय भूमि पर वर्षों से निवासरत लोगों को निःशुल्क पट्टा देने और बस्तर की मूल जातियों को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की मांग भी उठाई है।
इसके अलावा वनों की कटाई पर रोक लगाने, ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य करने, प्रत्येक जिला मुख्यालय में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने, जिला अस्पतालों को अत्याधुनिक बनाने तथा पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग की गई है।
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