देहरादून , फरवरी 06 -- शहरी विकास और आवास विभाग में किए गए सुधारों को सराहते हुए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 264.5 करोड़ रुपये की विशेष प्रोत्साहन राशि दी है। राज्य को यह राशि विशेष पूंजीगत निवेश योजना के तहत मिली है। इसमें पुराने शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए सर्वाधिक 140 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया और कहा कि इससे पहले खनन क्षेत्र में किए गए सुधारों के लिए भी केंद्र सरकार से 200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिल चुकी है। उत्तराखंड गुड गर्वनेंस का एक आदर्श मॉडल बनकर सामने आया है।
केंद्र सरकार ने शहरी विकास विभाग को जीआईएस आधारित यूटिलिटी मैपिंग जैसे सीवर, पेयजल, ड्रैनेज कार्यो के लिए तीन करोड़, सरकारी जमीनों और भवनों की मैपिंग के लिए 6.5 करोड और निकायों के स्तर पर आय के स्रोत बढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है।
उसी तरह सबसे अधिक प्रोत्साहन राशि आवास विभाग के अधीन लागू किए गए सुधारों के लिए स्वीकृत की है।
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