नयी दिल्ली , नवंबर 17 -- केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रिंट मीडिया के विज्ञापन दरों में 26 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रिंट मीडिया के इकोसिस्टम को मज़बूत करने के उद्देश्य से सरकारी विज्ञापनों के लिए संशोधित दर संरचना को लागू किया है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय संचार ब्यूरो (सीबीसी) एक नोडल मीडिया इकाई है जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की तरफ से विभिन्न मीडिया माध्यमों, से प्रचार अभियान चलाती है। जिनमें प्रिंट मीडिया भी शामिल है।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्रिंट मीडिया के लिए प्रति वर्ग सेमी, दैनिक समाचार पत्रों की एक लाख प्रतियों के लिए श्वेत-श्याम विज्ञापन की दरें 47.40 रुपये से बढ़ाकर 59.68 रुपये किया गया है, जो 26 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। इसके साथ ही सरकार ने रंगीन विज्ञापनों के लिए प्रीमियम दरों और प्राथमिकता से संबंधित समिति की सिफारिशों पर भी सहमति व्यक्त की है।
सीबीसी के साथ पैनलबद्ध, सीबीसी द्वारा प्रिंट मीडिया में विज्ञापन जारी करने की दरों को मंत्रालय द्वारा 2019 में संशोधित किया गया था, जो तीन वर्षों की अवधि के लिए वैध थीं।
प्रिंट मीडिया में सरकारी विज्ञापनों की दरों में संशोधन के लिए 11 नवंबर, 2021 को अपर मुख्य सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (सूचना एवं प्रसारण) की अध्यक्षता में 9वीं दर संरचना समिति का गठन किया गया था।
समिति ने नवंबर, 2021 और अगस्त, 2023 के बीच छोटे, मध्यम और बड़े श्रेणी के समाचार पत्रों के विभिन्न समाचार पत्र संघों, जैसे, भारतीय समाचार पत्र सोसायटी (आईएनएस), अखिल भारतीय लघु समाचार पत्र संघ (एआईएसएनए), लघु-मध्यम-बड़े समाचार पत्र सोसायटी (एसएमबीएनएस) और अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया। जिसके बाद समिति ने 23 सितंबर, 2023 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। समिति ने हितधारकों के साथ विभिन्न मानदंडों पर भी विचार-विमर्श किया, जैसे कि अखबारी कागज के संबंध में थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति, मजदूरी, मुद्रास्फीति की दर, आयातित अखबारी कागज की कीमतों का रुझान, प्रसंस्करण लागत आदि पर विचार कर विज्ञापन दरों में बढ़ोतरी की सिफारिश की।
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