हैदराबाद , मार्च 09 -- केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना सरकार से रामागुंडम में दूसरे चरण के तहत प्रस्तावित 800 मेगावाट की तीन थर्मल पावर ईकाइयों के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड के साथ बिजली खरीद समझौता (पीपीए) करने का आग्रह किया है।
श्री रेड्डी ने मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी को पत्र लिखकर तेलंगाना सरकार से इस परियोजना को लागू करने में एनटीपीसी का सहयोग करने और कंपनी को पूरे 800 मेगावाट की पांच बिजली परियोजनाओं के लिए आवश्यक कोयला जुटाने की पर्याप्त स्वतंत्रता देने का अनुरोध किया है।
केन्द्रीय मंत्री ने याद दिलाया कि 2023 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रामागुंडम में 800 मेगावाट की दो थर्मल पावर इकाइयों का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया था। इन ईकाइयों को लगभग 12,000 करोड़ रुपये की लागत से उन्नत अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक से बनाया गया है। दूसरे चरण के हिस्से के रूप में, एनटीपीसी ने शेष तीन इकाइयों को स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं जिनकी संयुक्त क्षमता 2,400 मेगावाट होगी। पहले चरण की तरह, दूसरे चरण से उत्पन्न होने वाली लगभग 85 प्रतिशत बिजली भी तेलंगाना को मिलने की उम्मीद है।
श्री किशन रेड्डी ने उल्लेख किया कि तेलंगाना में तीन मार्च, 2026 को 18,139 मेगावाट की अभूतपूर्व बिजली मांग दर्ज की गई थी और आने वाले वर्षों में यह मांग और बढ़ने की संभावना है। उन्होंने उप-मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क के हालिया संबोधन का भी उल्लेख किया, जिसमें ग्रिड स्थिरता बनाए रखने के लिए राज्य में थर्मल पावर उत्पादन को 5,000 से 6,000 मेगावाट तक बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।
श्री रेड्डी ने आगे बताया कि उप-मुख्यमंत्री ने यह भी अनुमान लगाया है कि 2047 तक राज्य की बिजली मांग एक लाख मेगावाट तक पहुंच सकती है और राज्य मंत्रिमंडल पहले ही 2,400 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने का निर्णय ले चुकी है।
केंद्रीय मंत्री ने एनटीपीसी की विशेषज्ञता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कंपनी के पास अपेक्षाकृत कम लागत पर उन्नत अल्ट्रा-सुपरक्रिटिकल तकनीक का उपयोग करके थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने का व्यापक अनुभव है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि मुख्यमंत्री ने पहले विधानसभा में बिजली क्षेत्र पर चर्चा के दौरान रामागुंडम परियोजना की प्रशंसा की थी।
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