नयी दिल्ली , अप्रैल 15 -- तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ''ब्रायन ने बुधवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि सरकार अपने कुटिल परिसीमन एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महिला आरक्षण को आवरण बना रही है और संविधान, संसद और इस देश की महिलाओं का मजाक उड़ाने का प्रयास कर रही है।
श्री ओ''ब्रायन ने 'एक्स' पर एक तीखे शब्दों वाले पोस्ट में सरकार पर महिला सशक्तिकरण के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता की कमी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, " यह सरकार संविधान, संसद और राष्ट्र की महिलाओंका मज़ाक उड़ाने के लिए घटिया हथकंडे अपना रही है। उन्होंने महिलाओं की कभी परवाह नहीं की। परिसीमन उनका कुटिल एजेंडा है। महिलाएं उनका बहाना हैं।"तृणमूल नेता ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के एक पुराने बयान का भी हवाला दिया, जिसमेंउन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से महिला आरक्षण पर उनके दीर्घकालिकरुख पर ध्यान देने का आग्रह किया था। सुश्री बनर्जी द्वारा 1998 में लोकसभा में दिये गये बयान का हवाला देते हुए, श्री ओ''ब्रायन ने महिला आरक्षण विधेयक को पेश करने के लिए एक स्पष्ट समयसीमा की उनकी मांग का जिक्र किया। सुश्री बनर्जी के 28 साल पहले दिये गये बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, " इस देश में महिलाओं का सम्मान कहां है? सदन के सभापति को हमें इस विधेयक के आने की निश्चित तिथि, जानकारी और समयसीमा बतानी चाहिए।"विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन को लेकर चल रही राष्ट्रीय बहस के बीच यह नया राजनीतिक विवाद सामने आया है, विशेष रूप से प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के संदर्भ में, जिसमें अद्यतन जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को फिर से निर्धारित किये जाने की उम्मीद है। तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने बार-बार चिंता व्यक्त की है कि परिसीमन और आरक्षण के क्रम का महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव हो सकता है, खासकर उन राज्यों के लिए जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर अलग-अलग है।
केंद्र सरकार का कहना कि महिलाओं के लिए आरक्षण एक ऐतिहासिक सुधार है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाना है, लेकिन आलोचकों का तर्क है कि इसके कार्यान्वयन को परिसीमन और जनगणना प्रक्रियाओं से जोड़ना इसके क्रियान्वयन में देरी कर सकता है और व्यापक चुनावी गणनाओं को पूरा कर सकता है।
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