श्रीनगर , मार्च 31 -- जम्मू-कश्मीर की सबसे बड़ी धार्मिक संस्था 'मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (एमएमयू) ने मंगलवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हसनैन मसूदी की उस टिप्पणी की कड़ी निंदा की है, जिसमें उन्होंने राजस्व के लिए केंद्र शासित प्रदेश में शराब की बिक्री को उचित ठहराया था।
कश्मीर के मुख्य मौलवी मीरवाइज़ उमर फारूक के नेतृत्व वाली एमएमयू ने इस संबंध में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस से अपना रुख स्पष्ट करने की मांग करते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध की दिशा में तत्काल कदम उठाया जाना चाहिए।
श्री मसूदी ने सोमवार को कथित तौर पर कहा था कि जम्मू-कश्मीर में शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से पर्यटन और सरकारी राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनकी इस टिप्पणी के एक दिन बाद एमएमयू ने पूर्व न्यायाधीश रहे विधायक पर तीखा हमला बोला।
एमएमयू के प्रवक्ता ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जबकि नशीले पदार्थों पर स्पष्ट इस्लामिक प्रतिबंध है, और यह इस्लाम के मूल्यों और मान्यताओं के मौलिक रूप से विपरीत है। उन्होंने कहा कि यह उन गंभीर सामाजिक परिणामों की भी अनदेखी करता है जो सामान्य तौर पर परिवारों और समाज पर शराब के सेवन से पड़ते हैं, जिसमें घरेलू संकट, वित्तीय कठिनाई और नैतिक पतन शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि कश्मीर के नैतिक मूल्यों, संस्कृति और पहचान को बनाए रखने का दावा करने वाले राजनीतिक दल की ओर से ऐसा स्पष्टीकरण आना निराशाजनक और परेशान करने वाला है।
एमएमयू ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक हितों को नैतिक, सामाजिक और मानवीय कल्याण से ऊपर नहीं रखा जा सकता, और राजस्व के आधार पर शराब को उचित ठहराना शासन के प्रति एक चिंताजनक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
एमएमयू ने समाज और जम्मू-कश्मीर के भविष्य के व्यापक हित में, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और इसकी तस्करी में शामिल लोगों को कड़ी सजा देने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की।
संयोगवश सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही एक अन्य विधायक ने विधानसभा में एक निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किया है, जिसमें संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में शराब की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। शराबबंदी पर अन्य विधेयक भी हैं, जिन पर विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में विचार किए जाने की संभावना है।
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