हैदराबाद , मार्च 21 -- ऑल इंडिया न्यूज़पेपर एम्प्लॉईज़ फेडरेशन (एआईएनईएफ) ने शनिवार को केंद्र सरकार के दिल्ली भूमि और विकास विभाग से अपील की कि वह यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ़ इंडिया (यूएनआई) के खिलाफ जारी अपना आदेश तुरंत वापस ले और इस प्रमुख राष्ट्रीय न्यूज़ एजेंसी को कुछ समय दे।
इन आदेशों में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत यूएनआई को साल 1979 में आवंटित की ज़मीन का आवंटन रद्द कर दिया गया था। इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएनईएफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चलादी पूर्ण चंद्र राव ने कहा कि हालांकि अदालत के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यूएनआई जैसी प्रमुख राष्ट्रीय न्यूज़ संस्था और 'चौथे स्तंभ' (प्रेस) का हिस्सा होने के बावजूद उसे उसकी 65 वर्षों की सेवा को देखते हुए एक सप्ताह का समय भी नहीं दिया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण में देरी मुख्य रूप से वित्तीय कठिनाइयों के बजाय ज़रूरी मंज़ूरी न मिलने के कारण हुई थी, और दावा किया कि ज़मीन एक प्रमुख स्थान पर होने के बावजूद मंज़ूरियां रोककर रखी गई थीं।
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