लखनऊ , नवम्बर 18 -- उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार को उद्यान निदेशालय से पृथक 'खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय' के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है।
अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बी.एल. मीणा द्वारा इस संबंध में सभी संबंधित विभागों को पत्र प्रेषित कर दिया गया है। शीघ्र ही विस्तृत शासनादेश भी जारी किया जाएगा।
यह निर्णय उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की पहल पर गत 14 नवम्बर को मंत्रिपरिषद में सहमति के बाद लिया गया, ताकि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को केंद्रित और तेज गति से बढ़ावा दिया जा सके।
उप्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत गठित राज्य स्तरीय इम्पावर्ड कमेटी की बैठक कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए 122 प्रस्तावों पर विचार किया गया, जिनमें से 12 नए प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। ये प्रस्ताव गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मीरजापुर, बाराबंकी, कानपुर नगर, इटावा, बरेली, शाहजहाँपुर, रामपुर, जालौन, अमरोहा और बहराईच से प्राप्त हुए थे।
समिति ने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु 200 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के सापेक्ष 58 करोड़ रुपये की सब्सिडी स्वीकृत की। इसके अंतर्गत एम्ब्रोसिया नेचर लिविंग एलएलपी, लखनऊ और श्याम फूड्स, कुशीनगर को उत्कृष्ट उत्पादन और संचालन के लिए प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए।
बैठक में बताया गया कि नीति के तहत अब तक प्राप्त 1394 प्रस्तावों में से 416 प्रस्तावों को लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष तक 600 करोड़ की प्रावधानित राशि में से 192.33 करोड़ रुपये अनुदान के रूप में स्वीकृत परियोजनाओं को हस्तांतरित किए जा चुके हैं। बरेली 28 परियोजनाओं के साथ प्रथम, रामपुर 21 के साथ द्वितीय और कानपुर नगर 20 परियोजनाओं के साथ तृतीय स्थान पर रहा।
उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्रवाई करें, सब्सिडी आवेदनों की नियमित समीक्षा करें और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिक से अधिक पूंजी निवेश, रोजगार सृजन और किसानों के लिए मूल्य संवर्धन को सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
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