देहरादून , दिसंबर 18 -- उत्तराखंड राज्य सरकार ने भूलेख पोर्टल को एक जनवरी और आरसीएमएस पोर्टल को 26 जनवरी से शुरू करने का निर्णय लिया है। दोनों पोर्टल शुरू होने के बाद आम लोगों को राहत मिलने के साथ-साथ भूमि मामलों के निपटान को गति मिलेगी।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने गुरुवार को सचिवालय मे भूमि अभिलेखों के डिजीटलीकरण को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की और भूमि अभिलेखों के सम्बन्ध में विभिन्न सॉफ्टवेयर्स की प्रगति की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि भू अभिलेखों से जुड़े सभी पोर्टल जल्द शुरू किए जाएं।
मुख्य सचिव ने भूलेख पोर्टल को एक जनवरी से शुरू किए जाने का निर्देश दिया ताकि आमजन को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज का स्टेटस अपडेट होते ही सम्बन्धित को व्हाट्सएप और एसएमएस के जरिये तत्काल सूचना प्राप्त हो जाए व आरओआर में परिवर्तन होते ही खुद ही सजरे में भी स्टेटस परिवर्तन हो जाए। उन्होंने कहा कि यह भी प्रावधान रखा जाए कि अपने भूमि रिकॉर्ड की प्रति भी आसानी से मिल सके।
मुख्य सचिव ने कहा कि आरसीएमएस पोर्टल को भी 26 जनवरी तक शुरू करना है, उन्होंने कहा कि राजस्व कोर्ट को पूर्ण रूप से ई-कोर्ट के रूप में स्थापित किया जाए, ताकि मामलों के निस्तारण में तेजी आ सके।
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