भुवनेश्वर , फरवरी 13 -- उड़ीसा उच्च न्यायालय ने प्रदेश में खाद्य सुरक्षा प्रणाली के कमज़ोर बुनियादी ढांचे पर चिंता जताते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिवों को तलब किया है।
न्यायमूर्ति संजीव कुमार पाणिग्रही की एकलपीठ ने गुरुवार को एक आदेश में खाद्य सुरक्षा नॉर्म्स पर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा "यह अदालत गहरी चिंता के साथ यह नोट करने के लिए मजबूर है कि पूरे राज्य में सिर्फ़ एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला है, जिसे एक मुख्य खाद्य विश्लेषक हैं और कुछ ही विशेषाणात्मक रसायनज्ञ उनकी मदद करते हैं। यह प्रयोगशाला अभी राज्य की लगभग 4.70 करोड़ आबादी की ज़रूरतें पूरी करती है।"अदालत ने कहा कि ऐसी व्यवस्था को खाद्य सुरक्षा पक्का करने और लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए अधिकारियों पर डाली गई कानूनी ज़िम्मेदारी के हिसाब से मुश्किल से ही माना जा सकता है।
न्यायमूर्ति पाणिग्रही ने आदेश में कहा कि मौजूदा बुनियादी ढांचा असरदार तरीके से लागू करने, समय पर विश्लेषण और क्वालिटी कंट्रोल की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए बहुत कम लगता है।
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