तेहरान , अक्टूबर 18 -- ईरान ने शनिवार को कहा कि वह अब 2015 के संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के प्रतिबंधों से बंधा नहीं है, यह समझौता समाप्त हो चुका है, लेकिन उसने "कूटनीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता" दोहराई।
पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा प्रस्तावित जेसीपीओए पर जुलाई 2015 में वियना में ईरान, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए थे।
इस समझौते के तहत इस्लामी गणराज्य के परमाणु कार्यक्रम पर कई प्रतिबंधों के बदले में उसके खिलाफ लगाए गए कई गंभीर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए गए थे।
समझौते में उसके यूरेनियम संवर्धन को केवल 3.67 प्रतिशत तक सीमित करना और संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) द्वारा उसके परमाणु प्रतिष्ठानों की सख्त और निर्बाध निगरानी की अनुमति देना शामिल था।
लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प के पहले राष्ट्रपति काल में वाशिंगटन ने 2018 में इस समझौते से नाता तोड़ लिया और प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया, जिसके बाद तेहरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को तेज़ करना शुरू कर दिया, जिससे यह समझौता टूट गया। समझौते को बहाल करने के बाद के सभी प्रयास निष्फल रहे।
ईरान के विदेश मंत्रालय ने आज एक बयान में सहयोग फिर से शुरू करने की हालिया रूपरेखा का हवाला देते हुए कहा, "काहिरा में समझौते के लिए ज़िम्मेदार (आईएईए के साथ) आदान-प्रदान को पुनर्जीवित करने के ईरान के प्रयासों को भी तीन यूरोपीय देशों की गैर-ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों ने विफल कर दिया।"समझौते की औपचारिक समाप्ति जिसे 'समाप्ति दिवस' के रूप में जाना जाता है, 18 अक्टूबर, 2025 को निर्धारित की गई थी, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 द्वारा अनुमोदित होने के ठीक दस साल बाद है। इसकी समाप्ति के साथ तेहरान ने घोषणा की कि सभी प्रतिबंध और संबंधित तंत्र अब अमान्य हैं।
एक बयान में कहा गया, "ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंधों सहित सभी प्रावधान समाप्त माने जाते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "ईरान कूटनीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दृढ़ता से व्यक्त करता है।"ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने आज संयुक्त राष्ट्र को लिखे एक पत्र में लिखा कि 2015 के समझौते की समाप्ति के साथ प्रतिबंध "अमान्य" हो गए हैं।
12 दिनों के युद्ध के दौरान इज़रायल द्वारा किए गए अभूतपूर्व बमबारी अभियान और उसके बाद ईरान द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई ने तेहरान और वाशिंगटन के बीच चल रही सभी परमाणु वार्ताओं को पटरी से उतार दिया था।
इज़रायल ने कहा कि ईरान ने आसन्न परमाणु हथियारीकरण की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, जब 13 जून की सुबह इस्लामिक गणराज्य के सैन्य नेतृत्व, मिसाइल उत्पादन और परमाणु सुविधाओं पर इज़रायल ने अपना पहला हमला किया।
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