चंडीगढ़, सितंबर 25 -- पंजाब में आर्द्रभूमि संरक्षण पहल की समीक्षा के लिए पंजाब के वन मंत्री लाल चंद कटारूचक की अध्यक्षता में गुरूवार को पंजाब राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की तीसरी बैठक आयोजित की गई।
वन मंत्री ने बताया कि डब्ल्यूपी (सी) संख्या 304/2018 - आनंद आर्य बनाम भारत संघ में, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वेटलैंड प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वे जमीनी सत्यापन के साथ-साथ पहचाने गए प्रत्येक वेटलैंड की वेटलैंड सीमाओं का सीमांकन भी पूरा करें। उन्होने कहा कि पंजाब की जिला वेटलैंड समितियों द्वारा चिन्हित 1143 जल निकायों की जमीनी सच्चाई, डिजिटल मैपिंग और मूल्यांकन के बाद, 14 जिलों में 72 जल निकायों को वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के तहत अधिसूचना के लिए अनुशंसित किया गया है। इनमें अमृतसर (2), बरनाला (8), फरीदकोट (2), फतेहगढ़ साहिब (12), फाजिल्का (8), फिरोजपुर (3), जालंधर (2), कपूरथला (4), मानसा (10), मोगा (6), पटियाला (3), संगरूर (5), श्री मुक्तसर साहिब (7) शामिल हैं।
प्राधिकरण ने व्यास नदी तटीय जलग्रहण क्षेत्र के लिए एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) को भी मंजूरी दी, जिसमें विभिन्न कार्यों के लिए 38.45 करोड़ रुपये के पाँच वर्षीय बजट की आवश्यकता है। स्वीकृत योजना को राष्ट्रीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण योजना (एनपीसीए) के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
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