अलवर , मई 10 -- राजस्थान में केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव एवं राजस्थान के मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने रविवार को मिनी सचिवालय स्थित कलक्ट्रेट सभागार में लोकसभा क्षेत्र अलवर में अलवर, खैरथल-तिजारा एवं कोटपूतली जिले के करीब 10 हजार करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करके इन्हें समयसीमा में पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए।
इस दौरान राजस्थान के वन राज्यमंत्री संजय शर्मा, विधायक महन्त बालकनाथ एवं सुखवंत सिंह, स्वायत्त शासन विभाग के प्रमुख शासन सचिव रवि जैन मौजूद रहे।
बैठक में श्री यादव ने अलवर लोकसभा क्षेत्र के चहुंमखी विकास के लिए करीब 10 हजार करोड रुपए से अधिक की लागत के महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजनायें, बजट घोषणाओं एवं विकास कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा करके इन्हें आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया पूर्ण करके निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिये। उन्होंने क्षेत्र में सड़क तंत्र की मजबूती के लिए स्वीकृत, प्रगतिरत एवं अन्य परियोजनायें जिसमें पनियाला-बड़ोदामेव एक्सप्रेस-वे, एनएच-921 सुदृढ़ीकरण (महुआ-कोठी नारायणपुर), एनएच-248 ए कॉरिडोर डवलपमेंट, स्टेट हाइवे-111ए (नीमराना से हरियाणा बॉर्डर तक), खिजूरीवास टोल भिवाड़ी से टपूकड़ा एसएच-25, इसके अतिरिक्त अलवर बहरोड़-नारनौल रोड़ एसएच-14, भरतपुर-अलवर फोरलेन, नीमराना-भिवाड़ी लिंक रोड़, एनएच-248ए कॉरिडोर डवलपमेंट (अलवर-नूह), नौगांवा से नसवारी चौकी एसएच-45, रेवाड़ी-टपूकड़ा-केएमपी बाईपास इत्यादि कार्यों को प्राथमिकता से आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करके धरातल पर उतारने के निर्देश दिये।
श्री यादव ने रेलवे संबंधी कार्यों के निर्माण के कार्यों को गति देने के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
केंद्रीय वन मंत्री यादव ने संसदीय क्षेत्र में पेयजल समस्या के निराकरण के लिये महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं जिनमें रामजल सेतु परियोजना के तहत डढीकर एवं नीमराना में रिजर्व वायर निर्माण, अलवर-भरतपुर चंबल मेगा पेयजल प्रोजेक्ट, यमुना लिंक प्रोजेक्ट, राणाप्रताप सागर-बीसलपुर वाटर लिंक प्रोजेक्ट तथा रूपारेल नदी पुनरूद्धार, अलवर शहर एवं मुण्डावर में पेयजल आपूर्ति के कार्यों में की प्रगति के संबंध में जानकारी लेकर इन कार्यों को गति प्रदान करने के निर्देश दिये।
वन राज्यमंत्री श्री संजय शर्मा ने बैठक में अलवर बस स्टैण्ड निर्माण कार्य की प्रगति, शहर में शिवाजी पार्क एवं रूपबास पीएचसी के क्रमोन्नयन, शिशु चिकित्सालय उन्नयन इत्यादि कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के लिए अवगत कराते हुए अपने सुझाव साझा किए।
बैठक् में मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि अलवर में अवसंरचना एवं पर्यटन विकास की असीम संभावनाएं हैं, जिसके लिए 10 हजार करोड़ रूपये से अधिक की परियोजनायें एवं बजट घोषणाओं को समयबद्धता से धरातल पर उतारने के लिए निरन्तर समीक्षा के साथ-साथ केंद्र सरकार एवं हितधारक राज्यों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यों को गति दी जा रही है। उन्होंने जिला कलक्टरों को निर्देश दिये विकास कार्यों की समयबद्ध क्रियान्विति के लिए साप्ताहिक आधार पर समीक्षा की जाए एवं राज्य से संबंधित विषय के लिए उच्च स्तर पर अवगत कराया जाए।
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