वॉशिंगटन , दिसंबर 11 -- अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने बुधवार शाम वित्त वर्ष 2026 के लिये युद्ध विभाग को 901 अरब डॉलर की भारी-भरकम रकम आवंटित करने संबंधी राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण विधेयक को पारित किया।
यह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुरोध से आठ अरब डॉलर ज़्यादा है। यह 3,000 से ज़्यादा पन्नों वाला विधेयक 112 के मुकाबले 312 वोटों से पास हुआ है। अब इसे मंज़ूरी के लिए सीनेट में भेजा जा रहा है। आखिरी वोटिंग में 18 रिपब्लिकन और 94 डेमोक्रेट्स ने "नकारात्मक" वोट दिया।
वोटिंग से पहले सभा अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि इसका मकसद "राष्ट्रपति (डोनाल्ड) ट्रंप के 15 कार्यकारी आदेशों को संहिताबद्ध करना, पेंटागन में सामाजिक और नस्लीय अन्याय' को खत्म करना, अमेरिकी सीमा को सुरक्षित करना, रक्षा उद्योग आधार को फिर से मज़बूत करना और योद्धाओं की भावना को बहाल करना है।"लगभग चार प्रतिशत सैन्य वेतन वृद्धि, पेंटागन के हथियारों की खरीद में तेज़ी लाने के उद्देश्य से बड़े बदलाव, गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की योजना और सैन्य तैयारियों को बढ़ावा देने के उपाय इस विधेयक के अहम बिंदु हैं।
इस विधेयक में एक गैर-रक्षा प्रावधान भी शामिल है, जिसके तहत फेडरल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (एफ़बीआई) को यह बताना होगा कि एजेंसी कब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और संघीय पद के लिये चुनाव लड़ रहे अन्य राजनेताओं की जांच कर रही है।
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