चेन्नई , मार्च 24 -- तमिलनाडु में 23 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व कर रही मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें कुल 297 वादे शामिल हैं।
मुफ्त योजनाओं में रेफ्रिजरेटर, एकमुश्त 10,000 रुपये की सहायता, महिलाओं के लिए मासिक सहायता, शिक्षा ऋण माफी, कार्ड धारकों के लिए 1,000 रुपये का पोंगल उपहार पैकेट आदि शामिल हैं।
अन्नाद्रमुक के महासचिव और राजग के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार एडप्पाडी के पलानीस्वामी ने बुधवार को दक्षिण चेन्नई के मायलापुर इलाके में एक बैठक के साथ अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करने की पूर्व संध्या पर मंगलवार को अन्नाद्रमुक कार्यालय में घोषणापत्र जारी किया।
मुख्य वादा चावल राशन कार्डधारकों को मुफ्त रेफ्रिजरेटर उपलब्ध कराना है। उन्होंने आगे कहा, "गृहिणियों के घरेलू कामों का बोझ कम करने के लिए, चावल राशन कार्डधारकों को मुफ्त रेफ्रिजरेटर दिया जाएगा।"ईपीएस द्वारा अन्नाद्रमुक के सत्ता में आने पर किए गए वादों की सूची में करों के बोझ और महंगाई से निपटने के लिए प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपये की विशेष सहायता, समाज में आर्थिक समानता लाने के लिए कुला विलाक्कु योजना के अंतर्गत सभी कार्डधारक परिवारों को 2,000 रुपये की मासिक सहायता- जो सीधे परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में जमा होगी, महिलाओं के समान पुरुषों के लिए मुफ्त बस यात्रा, ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके पास घर या भूखंड नहीं है उनके लिए "अम्मा इल्लम योजना" के अंतर्गत मुफ्त पक्के मकानों का निर्माण और शहरी क्षेत्रों में बेघर गरीबों के लिए बहुमंजिला अपार्टमेंट का निर्माण शामिल है।
इसके अलावा श्री पलानीस्वामी ने मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों के रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन करने, पांच लाख कामकाजी महिलाओं को 25,000 रुपये की सब्सिडी के साथ दोपहिया वाहन खरीदने की सुविधा प्रदान करने, बुजुर्गों, विधवाओं, बेसहारा अविवाहित महिलाओं, परित्यक्त महिलाओं, दिव्यांगजनों एवं ट्रांसजेंडरों को दी जाने वाली मासिक पेंशन में 1,200 रुपये से 2,000 रुपये तक की वृद्धि का वादा किया है।
श्री पलानीस्वामी ने कहा कि अन्नाद्रमुक यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारें उचित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों के साथ स्वतंत्र रूप से कार्य करें। इसके लिए, वह केंद्र सरकार से बदलती परिस्थितियों के अनुसार राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह करेगी।
उन्होंने कहा कि मछली पकड़ने पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान मछुआरों को वर्तमान में प्रदान की जाने वाली राहत सहायता को 8,000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया जाएगा, हर साल पोंगल उपहार पैकेज के साथ 1,000 रुपये का नकद दिया जाएगा, वर्तमान में हाथकरघा बुनकरों को दी जाने वाली मुफ्त बिजली को 300 यूनिट से बढ़ाकर 450 यूनिट किया जाएगा, पावरलूम बुनकरों के लिए 1000 यूनिट से बढ़ाकर 1400 यूनिट किया जाएगा।
श्री पलानीस्वामी ने कहा कि 12वें वित्त आयोग के बाद गठित केंद्रीय वित्त आयोगों ने तमिलनाडु के लिए वित्तीय आवंटन को धीरे-धीरे कम कर दिया है और अन्नाद्रमुक लगातार इस बात पर जोर देती रही है कि वित्तीय हस्तांतरण को इस तरह से संरचित किया जाना चाहिए जिससे तमिलनाडु जैसे विकसित राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
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