Jammu, फेब्रुवारी 27 -- रस्त्याची अवस्था वाईट असेल तर त्यावर टोल वसुली करणे हा प्रवाशांवर अन्याय आहे. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात हे म्हटले आहे, ज्याचा परिणाम संपूर्ण देशात दिसू शकतो. एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) रस्त्याची दुरवस्था झाल्याने टोल टॅक्स ८० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे आदेश दिले. राष्ट्रीय महामार्ग ४४ संदर्भात न्यायालयाने हा निर्णय दिला. जर रस्त्याचे बांधकाम सुरू असेल आणि त्याची स्थिती चांगली नसेल तर त्यासाठी टोल टॅक्स वसूल करू नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. चांगल्या रस्त्यासाठी टोल आकारला जातो, असे खंडपीठाने सांगितले. त्यात काही अडचण असेल तर टोल का वसूल करायचा?

मुख्य न्यायमूर्ती ताशी रब्स्तान आणि न्यायमूर्ती एमए चौधरी यांच्या खंडपीठा...