चेन्नई, एप्रिल 12 -- तामिळनाडूतील द्रमुक सरकारने राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या औपचारिक संमतीशिवाय १० विधेयके अॅक्ट म्हणून अधिसूचित केली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच ही विधेयके आपोआप मंजूर झाल्याचा निकाल दिल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले. राज्यपाल किंवा राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीशिवाय एखाद्या राज्याने विधेयके बनवण्याची भारतातील ही पहिलीच वेळ आहे. राज्य सरकारच्या स्वायत्ततेचा आणि संघराज्यरचनेचा विजय म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.

तामिळनाडू राज्य विरुद्ध तामिळनाडू राज्यपाल या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ८ एप्रिल २०२५ रोजी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. कोर्टाने राज्यपाल आर.एन. रवि यांच्याकडून १० विधेयके राष्ट्रपतींकडे पाठवण्याचा निर्णय "असंवैधानिक" आणि "बेकायदेशीर" असल्याचे म्हटले. विधानसभेने पुन्हा मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांनी राष्ट्रपतीं...