मुख्य संवाददाता, फरवरी 13 -- यूपी बोर्ड के विनियम में भले ही 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र-छात्राओं को हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल नहीं करने का नियम है लेकिन 2026 की बोर्ड परीक्षा में एक भी परीक्षार्थी को कम उपस्थिति के आधार पर परीक्षा देने से नहीं रोका गया है। स्कूलों में पठन-पाठन का माहौल सुधारने के लिए बोर्ड ने पिछले साल से शिक्षकों और छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू की थी। ऑनलाइन हाजिरी के लिए बकायदा लाखों रुपये खर्च करके पोर्टल तैयार कराया गया था। एक जुलाई 2025 से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य की गई थी लेकिन आधे से अधिक स्कूलों ने संसाधनों का अभाव और दूसरी अड़चन का हवाला देते हुए हाईटेक हाजिरी व्यवस्था लागू करने से इनकार कर दिया था। शिक्षक संगठनों ने भी बोर्ड के निर्देश का विरोध करना शुरू कर दिया...