नई दिल्ली, जून 12 -- वित्त मंत्रालय ने बुधवार को उन अटकलों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि यूपीआई से होने वाले बड़े लेनदेन पर शुल्क लगाया जा सकता है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स" पर स्पष्ट किया कि सरकार की तरफ से ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर शुल्क लगाए जाने की अटकलें और दावे पूरी तरह से निराधार और भ्रामक हैं। सरकार यूपीआई के जरिए डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गौरतलब है कि मीडिया में इस खबर ने जोर पकड़ा था कि सरकार 3,000 या 5000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क लगा सकती है। इसके लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) दोबारा लागू किया जा सकता है। दरअसल, यह दावा पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया की सिफारिश के आधार पर किया गया था। बताया गया था कि काउंसिल ने केवल ...