नई दिल्ली, अप्रैल 25 -- केंद्र सरकार निष्क्रिय बैंक खातों में वर्षों से जमा रकम को उनके ग्राहकों तक लौटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने सभी सरकारी बैंकों से वित्त वर्ष 2025-26 में 78,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिना दावे वाली राशि का कम से कम 30-40% निपटान करने को कहा है। मामले से जुड़े दो अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा है कि बैंकों को जमीनी स्तर पर लक्ष्य निर्धारित कर एक सुसंगत प्रक्रिया के तहत यह काम सौंपा जाए। इस योजना के तहत बैंकों को उन इलाकों की पहचान करनी होगी जहां, सबसे अधिक निष्क्रिय खाते मौजूद हैं। शाखा स्तर पर त्रैमासिक लक्ष्य तय किए जाएंगे और एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) विकसित की जाएगी। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक के नए दिशा-निर्देशों के तहत क्रियान्वित होगी, जो 1 अप्रैल 202...