दिल्ली, मई 22 -- दिल्ली सरकार ने AAP शासनकाल के दौरान L-G के अधिकारों को चुनौती देने वाले 7 मामले वापस लेने के लिए SC का रुख किया है। इनमें यमुना सफाई से जुड़ा एक मामला भी शामिल है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार द्वारा दायर आवेदन को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि आवेदन में शीर्ष अदालत में लंबित सात मामलों को वापस लेने की मांग की गई है, जिन्होंने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन,यमुना सफाई और अधिनियमों और अध्यादेशों की वैधता के खिलाफ सहित कई समितियों में उपराज्यपाल (एल-जी) के अधिकार को चुनौती दी थी। भाटी ने कहा कि इन मामलों के चलते अदालत को परेशान नहीं होना होगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भाटी स...