नई दिल्ली, अगस्त 30 -- मुंबई में मराठा कोटा आंदोलन के फिर से शुरू हुआ है। इस बीच, एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि इन मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है, क्योंकि आरक्षण पर एक सीमा लगी हुई है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत मराठा लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन केवल कृषि उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती, इसलिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। पवार ने एक समारोह में कहा कि वे दूसरे सांसदों के साथ संवैधानिक संशोधन की जरूरत पर चर्चा कर रहे हैं। यह भी पढ़ें- जरांगे के मराठा आंदोलन का दूसरा दिन, मुंबई में जन जीवन प्रभावित होने की आशंका शरद पवार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर 52 प्रतिशत की सीमा तय की है, लेकिन तमिलनाडु में 72 प्रतिशत कोटा को अदालत ने मंजूरी दी थी। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की भ...