लखनऊ, मई 26 -- लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि 8वें वेतन अयोग की प्रक्रिया पूरी करके हर हाल में एक जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करें। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर चौथी बार अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि अगर सिफारिश लागू नहीं की जाती है तो भावी चुनावों में कर्मचारी परिवार का एक भी वोट सत्तादल को हासिल नहीं होगा। वीपी मिश्र ने बताया कि भीषण महंगाई, बेरोजगारी एवं आउटसोर्स नीति से देश भर का कर्मचारी शिक्षक एवं युवा पीड़ित है। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद करके उन्हें न्यूनतम वेतन देने, सेवा सुरक्षा देने और नियुक्तियों में वरीयता के लिए नीति बनाने की जरूरत पर बल दिया है। इप्सेफ के उप महामंत्री अतुल मिश्...