बस्ती, फरवरी 22 -- बस्ती, निज संवाददाता। वाणिज्य कर विभाग की ओर से जिले में एक जनवरी से 17 फरवरी तक जीएसटी बकाया के 200 मामले ही लगभग निपटाए गए। अब भी जिले में कुल 1323 मामले लंबित हैं। ऐसे में केन्द्र सरकार ने सभी अधिकारियों को हर दिन जीएसटी बकाया वसूली के निर्देश दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर स्टेट, जीएसटी उपेन्द्र यादव ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान नोटिस प्राप्त करने वाले जीएसटी बकाएदारों के लिए सरकार ने एमनेस्टी योजना शुरू की है। यह योजना एक जनवरी 2025 से शुरू की गई है और 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत व्यापारियों को केवल बकाया जीएसटी जमा करना होगा, जबकि ब्याज और जुर्माने से पूरी तरह छूट मिलेगी। वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार तीन वर्ष में जिले में 1323 मामलों में 23.60 करोड़ रुपये बकाया है...