नई दिल्ली, नवम्बर 12 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 45 हजार 60 करोड़ रुपये से अधिक के कई महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णयों को मंजूरी दी। इनमें 25 हजार करोड़ रुपये की निर्यात प्रोत्साहन मिशन और 20 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त क्रेडिट गारंटी योजना शामिल है। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण खनिजों के लिए रॉयल्टी दरों के संशोधन के प्रस्ताव शामिल हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य भारत के निर्यात क्षेत्र को सशक्त बनाना, एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) को वित्तीय सहायता देना और खनिज उत्पादन में भारत की बाकी देशों पर निर्भरता को कम करना है। निर्यात प्रोत्साहन मिशन (ईपीएम)के तहत कुल बजट 25,060 करोड़ रुपया रखा गया है, जिसकी अवधि 6 वर्ष (वित्त वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक) होगी। इस मिशन को विदेश व्यापार महानिदेशक की निगरानी में लाग...