लखनऊ, अप्रैल 18 -- लखनऊ। विशेष संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) अब राज्य के 34 से अधिक औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी नगरीय सुविधाएं विकसित करेगा। इसके साथ ही वहां रहने वाले श्रमिकों व अन्य नागरिकों से रखरखाव शुल्क या सेवा शुल्क वसूलेगा। यह काम अभी तक नगर निगमों के जिम्मे था। अब यह जिम्मेदारी यूपीसीडा के पास आ गई है। यूपीसीडा की दरें नगर निगम द्वारा वसूली जाने वाली दरों से ज्यादा नहीं होंगी। * मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को यहां हुई बैठक में नगर निगम से प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र में अवस्थापना सुविधाओं एवं म्यूनिस्पल्टी सर्विस उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। इसके साथ ही यूपीसीडा का 2025-26 का Rs.6190 करोड़ रुपये का बजट पास हो गया। पिछले साल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ...