गढ़वा, जुलाई 5 -- गढ़वा, कोर्ट प्रतिनिधि। नालसा के निर्देश पर देश के प्रत्येक जिले में 30 सितंबर तक मध्यस्थता अभियान का आयोजन होगा। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मार्गदर्शन में न्यायालयों में लंबित सुलहनीय मामलों को मध्यस्थता के तहत निष्पादित किए जाने की प्रक्रिया में विशेष अभियान चलाई गई है। यह 90 दिनों तक जारी रहेगा। अदालत में लंबित मामलों को चिन्हित कर वादकारियों को भी सुनिश्चित कर डीएलएसए में भेजा जाएगा। प्रशिक्षित मध्यस्थ वैसे मामलों को 7 दिनों के भीतर निपटारा कर सकेंगे। उक्त बाबत डीएलएसए सचिव निभा रंजन लकड़ा ने सभी न्यायालयों को एक्टिव मोड में ला दिया है। न्यायालयों से सूची मांगी गई है जिससे स्पष्ट हो सके कि कितने मामले समझौते के योग्य हैं। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता एक तंत्र है जो विवाद समाधान का...