मऊ, मई 19 -- मऊ। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में विशेष जिला सलाहकार समिति/जिलास्तरीय समीक्षा समिति की समीक्षा बैठक सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में हुई। सरकारी योजनाओं में शत प्रतिशत संचालन सुनिश्चित न होने पर जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों और बैंकर्स पर नाराजगी व्यक्त की। 25 लाख तक के ऋण वितरण के लिए निस्तारण सुनिश्चित करने को अधिकतम समय सीमा 14 दिन निर्धारित करने को कहा। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने समस्त विभागों के अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से संबंधित अधिक से अधिक आवेदनों को अति शीघ्र अग्रसारित करते हुए बैंकों को प्रेषित करने के निर्देश दिए। स्टेट बैंक 23.27 प्रतिशत और केनरा बैंक 26.24 प्रतिशत का तिमाही ऋण जमा अनुपात पाए जाने पर जिलाधिकारी ने इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। ऋण जमा अनुपात 40 प्रतिशत से ऊपर करने के निर्देश दिए...