नई दिल्ली, मई 29 -- सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी के जामिया नगर में कथित अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने के प्रस्ताव के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई के लिए गुरुवार को सहमति जताई। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शुरू में वकील से कहा कि वह नगर निगम अधिकारियों की ओर से जारी किए गए ध्वस्तीकरण नोटिस के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'उच्च न्यायालय जाएं।'वकील ने कहा कि इस अदालत का एक आदेश है कि 15 दिन पहले नोटिस देना आवश्यक होता है। वकील ने कहा,'लेकिन नोटिस चिपका दिया गया है, जिसपर लिखा है कि हमें संपत्तियां खाली करनी हैं। नोटिस 26 मई को चिपकाया गया।' उन्होंने कहा कि कोई सुनवाई नहीं हुई। वकील ने कहा,'अगर सुनवाई हो तो हमें कुछ सहारा मिल सकता है।' इसके बा...