नोएडा, अक्टूबर 16 -- - यमुना प्राधिकरण ने बोर्ड बैठक में वर्ष 2009 में आवंटित संस्थागत भूखंडों में गड़बड़ी का प्रस्ताव रखा था - लोक लेखा समिति (पीएसी) ने यमुना प्राधिकरण की गणना गलत बताते हुए प्रस्ताव को खारिज किया ग्रेटर नोएडा, वरिष्ठ संवाददाता। यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर-17 स्थित मिनी स्पेशल डेवलपमेंट जोन (एसडीजेड) के अंतर्गत 13 संस्थागत भूखंड के आवंटियों से 18,000 करोड़ की वसूली नहीं होगी। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने इस संबंध में प्राधिकरण के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2009 में सेक्टर-17 में कुल 13 संस्थागत भूखंड का आवंटन किया गया था। उस समय की निर्धारित जमीन दर 2,670 रुपये प्रति वर्गमीटर थी। इसके बावजूद इन्हें आवंटन समिति ने महज 1,629 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से भूखंड आवंटित कर ...