नई दिल्ली, सितम्बर 24 -- सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को बताया गया कि देशभर की जिला अदालतों में स्वीकृत 25,870 पदों में करीब 5,000 पद अब भी रिक्त हैं। मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ से अपील की गई कि न्यायिक अधिकारियों के बार और बेंच में बिताए गए अनुभव को ध्यान में रखा जाए, ताकि वे बार कोटे के तहत जिला जज के पद के लिए परीक्षा देने में सक्षम हो सकें। पीठ में न्यायमूर्ति गवई के अलावा न्यायमूर्ति एम. एम. सुंदरेश, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति एस. सी. शर्मा और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन शामिल हैं। पीठ ने इस संवैधानिक प्रश्न पर लगातार दूसरे दिन सुनवाई जारी रखी कि क्या पीठ में शामिल होने से पहले अधिवक्ता के रूप में सात वर्ष प्रैक्टिस कर चुके न्यायिक अधिकारियों को बार सदस्यों के लिए निर्धारित रिक्तियो...