रांची, जुलाई 19 -- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। इसमें झारखंड सरकार पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों (सीआरपीएफ) की प्रतिनियुक्ति के एवज में लंबित 13,299.69 करोड़ की राशि को खत्म करने (वेवऑफ) का आग्रह किया है। बता दें कि झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किये जाने के लिए सीएपीएफ की प्रतिनियुक्ति के एवज में केन्द्र सरकार द्वारा लंबित बकाया राशि के भुगतान किये जाने का अनुरोध राज्य सरकार से किया गया है। सीएम ने इसी राशि को खत्म करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि झारखंड में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए सीआरपीएफ की भारी तैनाती है। इस तैनाती की लागत का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार पर डालने से Rs.13,299 करोड़ देनदारी बनी हुई है। राज्य ने इसे कई बार चुनौतीपूर्ण ब...
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