नई दिल्ली, फरवरी 11 -- हिमाचल प्रदेश में निगमों व बोर्डों को छोड़कर अन्य सरकारी महकमों में कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को लागू किया जा चुका है और पिछले दो सालों में 700 से ज्यादा कर्मचारियों ने रिटायरमेंट के बाद ओपीएस का लाभ लिया है। इसके बावजूद अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) लागू करने की संभावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इस प्रस्ताव पर गहन मंथन शुरू हो चुका है और इसे जल्द ही कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार इस बात का आकलन कर रही है कि यूपीएस लागू करने से कर्मचारियों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दरअसल, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही ओपीएस को बहाल कर दिया था जो कि पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र की पहली गारंटी थी। हालांकि अभी तक विभिन्न बोर...