पटना, मार्च 24 -- उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हरित बजट की कॉपी सदन के पटल पर रखा। आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार नवीकरणीय ऊर्जा, जल संरक्षण, वनीकरण, अपशिष्ट प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण पर 15 हजार 588 करोड़ खर्च करेगी। राज्य सरकार की ओर से यह कर्णांकित राशि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 13 हजार 823 करोड़ की तुलना में 12.77 फीसदी अधिक है। राज्य सरकार 2020-21 से हरित बजट प्रस्तुत करती रही है। सरकार की ओर से हरित बजट अपनाया जाना सतत विकास के प्रति व्यापक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। हरित बजट निर्माण के क्रियान्वयन में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं पर होने वाले व्यय पर नजर रखना और हरित पहल के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग प्रभावी तरीके से...