मेरठ, अक्टूबर 7 -- सेंट्रल मार्केट मामले में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल होने के बाद जिला प्रशासन ने सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में आवास एवं विकास अधिकारियों और संबंधित कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के व्यापारियों के साथ बैठक की। एडीएम सिटी ब्रजेश सिंह ने व्यापारियों से कहा कि प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। व्यापारी व्यावसायिक गतिविधि बंद कर प्रशासन का सहयोग करें और अवैध निर्माण हटा लें। व्यापारी नेता किशोर वाधवा ने कहा व्यापारियों ने नई आवास नीति के तहत राहत पाने को आवास एवं विकास परिषद लखनऊ के प्लानिंग विभाग में आवेदन दिया है। शमन में जितना भी खर्चा आएगा उसे व्यापारी वहन करने को तैयार हैं। शमन से इतर अवैध निर्माणों को व्यापारी स्वयं हटा लेंगे। आवास एवं विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार और अधिशासी अभियंता...