सुपौल, जनवरी 31 -- त्रिवेणीगंज, निज प्रतिनिधि। प्रस्तावित सब-डिविजनल कोर्ट भवन के निर्माण को लेकर भूमि चयन की प्रक्रिया विवादों में घिरती नजर आ रही है। दर्जनों रैयतों ने सीओ प्रियंका सिंह पर नियमों की अनदेखी करते हुए रैयतों की सहमति के बिना ही प्रस्तावित जमीन चयन करने, त्रुटिपूर्ण नक्शा तैयार कराने और तथ्यों से परे रिपोर्ट जिला को भेजने के आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार अंचल क्षेत्र के बभनगामा मौजा में सब-डिविजनल कोर्ट निर्माण के लिए लगभग 6 एकड़ भूमि से संबंधित रिपोर्ट सीओ कार्यालय द्वारा जिला प्रशासन को भेजी गई है। आरोप है कि रिपोर्ट तैयार करने के दौरान उपलब्ध आम (सरकारी) भूमि को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया, जबकि रैयती भूमि को संबंधित रैयतों की सहमति के बिना नक्शे में शामिल कर लिया गया। इससे 8 से 10 परिवारों के विस्थापन का खतरा उत्पन्न ...