शिमला, फरवरी 12 -- हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने स्पष्ट किया है कि आरडीजी (रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट) बंद होने के बावजूद पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बंद नहीं किया जाएगा और सरकारी भर्तियां भी पहले की तरह जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों में खाली पड़े 1066 पदों को भरने की मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि आरडीजी बंद होना राज्य के लिए झटका जरूर है, लेकिन इससे विकास पर असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले तीन वर्षों में लगभग 3500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व जुटाया है और आगे भी संसाधन बढ़ाने पर जोर रहेगा।स्ट्रीट वेंडर्स नीति को हरी झंडी बैठक में राज्यपाल के आगामी बजट...