नई दिल्ली, सितम्बर 16 -- उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता पर उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) के आदेश का रिवीजन दाखिल करने का विभाग को निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के शिक्षक अनुभवी हैं और समय-समय पर सरकार द्वारा उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। ऐसे में उनकी योग्यता और सेवा के वर्षों को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। बता दें कि हाल में टीईटी अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले ने प्रदेश के लाखों शिक्षकों की चिंता बढ़ा दी है। इस आदेश के मुताबिक कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को यदि सेवा में बना रहना है या प्रमोशन पाना है तो उन्हें अनिवार्य रूप से टीईटी पास करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैस...