सीएजी व वित्त आयेाग की रिपोर्ट सदन में पेश होगी

लखनऊ, अगस्त 7 -- लखनऊ। विशेष संवाददाता कैबिनेट ने गुरुवार को छठा राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) की अंतरिम रिपोर्ट व राज्य सरकार की इस पर कार्यवाही को मंजूरी दे दी। यह रिपोर्ट विधानमंडल के आगामी सत्र में रखी जाएगी। इसके अलावा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में जमीन अर्जन एवं परिसम्पत्तियों के आवंटन पर प्रतिवेदन को राज्यपाल की अनुमति के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट अधिनियम में बदलाव किया गया। इससे अब सरकार तय सीमा से अधिक ऋण ले सकेगी।

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